6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार देणा-या भारतीय राज्यघटनेच्या 86 व्या तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ध्येय गाठण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान हा पथदर्शी कार्यक्रम राबवत आहे. 1.1 दशलक्ष वसाहतींमधील 192 दशलक्ष मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाची गरज भागवण्यासाठी राज्य शासनांच्या भागीदारीसह सर्व शिक्षा अभियान राबवले जात आहे.

शाळा नसलेल्या भागांमध्ये नव्या शाळा सुरु करणे आणि शाळा असतील त्या ठिकाणी अतिरिक्त वर्गखोल्या, प्रसाधनगृहे, पेयजल, देखभाल अनुदान आणि शाळेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनुदान प्राप्त करून देणे असे उपक्रम या कार्यक्रमांर्गत राबवले जातात.

या कार्यक्रमांतर्गत पुढील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.

खालील तक्त्यावर एकदा नजर फिरवली असता सर्व शिक्षा अभियानाच्या प्रमाणात झालेली वाढ आणि केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला शिक्षण हक्क अनुदानापोटी मिळणारा निधी स्पष्ट होतो. सर्व शिक्षा अभियानाप्रती राज्य शासनाचे गांभीर्य तसेच सक्षम माहितीच्या आधारे तयार होणारा राज्याचा अर्थसंकल्प आणि त्यातील तरतूद पाहता, या दिशेने प्रामाणिकपणे प्रयत्न होत असल्याची खात्री पटते.