- सदर योजना नदी अथवा नाल्यावर घेतली जाते. को.प.बंधारा घेण्यासाठी नाला / नदीचे तिर उंच व मजबुत असणे आवश्यक आहे. तसेच कमी खोलीवर मजबूत पाया असणे गरजेचे आहे. नदी / नाल्याच्या पात्रास कमी उतार असावा, त्यामुळे पाणी साठा जास्तीचा होतो. को.प.बंधारे कामासाठी भुसंपादनाची आवश्यकता पडू नये, याची दक्षता घ्यावी लागते. नदी / नाल्यामध्ये 2 मिटरचे अंतर ठेऊन कॉक्रीटचे पिल्लर बांधण्यात येतात. व 2 पिल्लर मध्ये लोखंडी दरवाजे वापरुन नदी / नाल्याचे पाणी अडविले जाते. शक्य तो पावसाळा संपल्यानंतर 15 ऑक्टोबरच्या असपास नदी / नाल्याच्या प्रवाहानुसार गेट टाकण्याची कार्यवाही करण्यात येते. गेट टाकल्यानंतर झालेला पाणी साठा नदी / नाल्याच्या बाजुचे शेतकरी विद्यूत पंप / डिझेल पंपाव्दारे शेतीसाठी वापरतात. को.प.बंधा-याचे लाभधारक शेतक-यानी पाणी वापर संस्था स्थापन करुन को.प.बंधा-याची देखभाल व दूरुस्ती /गेट काढणे, बसविणे इ. कामे करावेत असे शासनास अभिप्रेत आहे. सदर को.प.बंधारे योजनेमुळे पाणी साठा होऊन भुगर्भातील पाणी पातळीत वाढ होते. तसेच सिंचनासाठी फायदा होतो. त्यामुळे शेतक-याच्या आर्थीक उत्पन्नात वाढ होते.
- कार्यपध्दती :- ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या परिपत्रक लपायो- मंत्रालय मुंबई दि.30/6/2008 नुसार ल.पा.योजनची कामे करण्यासाठी अधीक्षक अभियंता लघुसिंचन (जलसंधारण) मंडळ औरंगाबाद यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सदरील कामाच्या सर्वेक्षणाची परवानगी घेऊन अंदाजपत्रकाविषयी पुढील कार्यवाही करण्यात येते. ग्रामीण विकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय जल-1/ मंत्रालय मुंबई दिनांक 4/1/2013 नुसार 0 ते100 हेक्टर सिंचन क्षमतेपर्यतच्या लघु पाटबंधारे योजनांचे सर्वेक्षण जिल्हा परिषदेकडील पाटंबंधारे विभागामार्फत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच सदरील अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंता / अधीक्षक अभियंता लघु सिंचन (जलसंधारण) यांना त्यांच्या विहित अधिकारानुसार आहेत. तसेच सदरील तांत्रिक मान्यतेनंतर जिल्हा परिषदेकडून वित्तीय मर्यादेनुसार नियोयोजीत लेखा शिर्षाअंतर्गत प्रशासकिय मान्यता देण्यात येते. जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णय मापदंड 2310/ल.पा.-2 मंत्रालय मुंबई दिनांक 30 एप्रिल 2011 नुसार मराठवाडा विभागासाठी पाझर तलाव व गाव तळी साठी रुपये 53145 प्रति स.घ.मी. आर्थीक मापदंड निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच को.प.बंधा-यासाठी रु. 68598 प्रति स.घ.मी. आर्थीक मापदंड निश्चित करण्यात आलेला आहे. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे शासन निर्णय झेडपीए-12/ प्र.क्र.680/ वित्त -9 दिनांक19 मार्च 2012 नुसार तांत्रिक / प्रशासकिय / निवीदा मंजूरीचे अधिकार वित्तीय मर्यादेनुसार निश्चित करण्यात आलेले आहेत.
- त्यानुसार उपविभागीय अभियंता यांना रक्कम रुपये 1.00 लक्षापर्यंतच्या कामांना तांत्रिक / प्रशासकिय मंजूरीचे अधिकार तसेच रक्कम रु.5.00 लक्षापर्यंतच्या कामांना तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार आहेत. कार्यकारी अभियंता यांना रक्कम रु. 5.00 लक्ष ते 25.00 लक्ष पर्यंतच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार, तसेच 1.00 ते 10.00 लक्ष पर्यंतच्या कामांना प्रशासकिय व निवीदा मंजूरीचे अधिकार आहेत.
- मा.अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना रु. 10.00 लक्ष ते 20.00 लक्ष पर्यंतच्या कामांना प्रशासकिय व निवीदा मंजूरीचे अधिकार आहेत. मा. अध्यक्ष, स्थाई समिती यांना रु. 20.00 लक्ष ते 25.00 लक्ष पर्यंतच्या कामांना प्रशासकिय व निवीदा मंजूरीचे अधिकार आहेत. तसेच स्थाई समितीस रक्कम रु.25.00 लक्ष ते 50.00 लक्ष पर्यंतच्या कामांना प्रशासकिय व निवीदा मंजूरीचे अधिकार आहेत. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेला रुपये 50.00 लक्ष च्या पुढील कामांना प्रशासकिय व निवीदा मंजूरीचे अधिकार आहेत
- निधी उपलब्धतेबाबत माहिती :- ल.पा.योजनेच्या कामासाठी ( गाव तलाव / पाझर तलाव / पाझर कालवा/ सिंमेट नाला बांध ) जिल्हा वार्षीक नियोजन अंतर्गत 2702-6336 ल.पा.कामे तसेच को प बंधारे योजनेसाठी 2702-6345 या लेखाशिर्षाअंतर्गत मा.जिल्हाधिकारी लातूर यांचेकडून निधी उपलब्ध केला जातो.
|